काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दर्ता सम्बन्धी सबै प्रक्रिया र आवश्यक कागजात बुझाउने काम अनलाइनबाटै गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
व्यवसाय दर्ता गर्दा पुँजीका आधारमा सुरूमै शुल्क लिने प्रणाली व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै सबै किसिमका व्यवसाय निःशुल्क दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको हो ।
‘फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्न अहिले पुँजी घोषणा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पुँजीका आधारमा दर्ता शुल्क बुझाउनु अनिवार्य छ। अर्थात्, पुँजीविहिन तर उद्यम र उत्साह भएको नागरिकले व्यवसाय गर्न सक्दैन वा हुँदैन भन्ने मान्यता कानूनहरूले लिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शुरूमै शुल्क लिने प्रणाली व्यवसाय-मैत्री होइन ।
यस्तै कारणले प्राविधिक ज्ञान र जाँगर भएको युवालाई व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने सोच बनाउँदा शुरुमै सरकार प्रति नकारात्मक धारणा बन्न गएको छ ।’
यस्तै आयोगले एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने झन्झट देखिएको भन्दै सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि हालको कम्पनी रजिष्ट्रारलाई उपयुक्त अन्य कुनै नाम दिएर तोक्न सकिने छ ।
